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संयुक्त योग्यता परीक्षा को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी भर्ती

केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही संयुक्त योग्यता परीक्षा (Common Eligibility Test - CET) को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे-धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) कराएंगे। हालांकि, आरम्भ में केवल तीन एजेंसियों के परीक्षाओं को सामान्य बनाया जा रहा है।

मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानि 2021 से किया जाना है, इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग-अलग आवेदन नहीं करने होंगे।
सरकार ने संयुक्त योग्यता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहुलियत देने के उद्देश्य किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी ‘नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए)’ का गठन करेगी जो कि कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) का ऑनलाइन आयोजन करेगी।
संयुक्त योग्यता परीक्षा तीन स्तरों पर हो सकती है – सेकेंड्री (10वीं), सीनियर सेकेंड्री (12वीं) और स्नातक। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं न देनी पड़ेंगी। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में क्लैश भी नहीं होगा। साथ हीष उम्मीदवारों को अलग-अलग फॉर्म भरने में बार-बार शुल्क देने की बजाए एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

संयुक्त योग्यता परीक्षा (सीईटी) के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) के गठन का प्रस्ताव 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। संयुक्त योग्यता परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन के पहले स्तर की परीक्षाओं को प्रतिस्थापित करेगी।

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