DAIlY current affairs 2020

ंट सरप्लस के रूप में जीडीपी का लगभग 20 बिलियन डॉलर या 70 बीपीएस रख सकता है। हालांकि अभी तक देश लगातार भारी चालू खाते के घाटे से जूझ रहा है।
सस्ते क्रूड के कारण ऐसा हो सकता है
• विदेशी ब्रोकरेज बार्कलेज ने कहा है कि फिर से सस्ते क्रूड के कारण ऐसा हो सकता है। इससे पहले देश में करेंट अकाउंट सरप्लस 2006-07 की पहली तिमाही में था।रिपोर्ट के अनुसार दरअसल, विकास की बिगड़ती रफ्तार के कारण एक्जिम ट्रेड 2019 के जरिए संतुलन बना रहा है।
• 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद दोनों निर्यात में और आयात अप्रैल में भारी गिरावट आई है। बंदरगाहों के लगभग पूरी तरह से बंद को देखते हुए, निर्यात मार्च महीने में 60 प्रतिशत तक गिर गया, जबकि अप्रैल में आयात 59 प्रतिशत तक गिर गया। इससे चार वर्षों में सबसे छोटा मासिक व्यापार घाटा हुआ।
माल व्यापार घाटा कम होता रहेगा
• रिपोर्ट में कहा गया है कि माल व्यापार घाटा कम होता रहेगा। वित्त वर्ष 2020-21 में जीीडीपी के सिर्फ 103 अरब डॉलर या 3.7 प्रतिशत की कमी का पूर्वानुमान लगाया गया है। धीमी हो रही अर्थव्यवस्था से करंट अकाउंट डेफिसिट वित्त वर्ष 2018 में जो 66 अरब डॉलर था, घटकर वित्त वर्ष 2019 में 27 अरब डॉलर हो गया है। यह काफी हद तक छोटे व्यापार घाटे से प्रेरित है।
पहले के अनुमान को बढ़ाया गया
• करेंट अकाउंट ट्रैकर Q1 में 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के छोटे चालू खाते के घाटे की ओर इशारा करता है। बार्कलेज ने कहा, इसे देखते हुए, हम अपने खाते के सरप्लस के पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 21 के लिए 19.6 बिलियन डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत तक बढ़ाते हैं। यह पहले 10 अरब अमेरिकी डॉलर के पूर्वानुमान से ऊपर है।
चालू खाते के बैलेंस पर आयात की कम मांग का दिखेगा असर
• सरप्लस की व्याख्या करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक अनिष्ट विकास है। क्योंकि सरप्लस को लगभग पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन से महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रेरित किया जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जहां कच्चे तेल की कम कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए टेलविंड के रूप में काम कर रही हैं, वहीं चालू खाते के बैलेंस पर बड़ा प्रभाव तेल और गैर-तेल आयात दोनों की कम मांग से आएगा।
कैपिटल आउट फ्लो लगातार बढ़ रहा है
• रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद मार्च से capital outflow की बढ़त को देखा गया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप capital account surplus बहुत मामूली है। हम अभी भी वित्त वर्ष 21 में लगभग 38 अरब डॉलर के payments surplus के संपूर्ण संतुलन की उम्मीद करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। यह अब 486 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष के अंत तक 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
अप्रैल में तेल की खपत काफी कम हुई
• आरबीआई ने सितंबर 2019 के अंत और अप्रैल 2020 के बीच बड़ी मात्रा में फ्लो को absorve कर लिया है और विदेशी मुद्रा भंडार में 51 अरब डॉलर जमा किए हैं। देश की वस्तुओं के व्यापार की स्थिति में 2019 के मध्य से सुधार हो रहा है।
• इससे अप्रैल 2020 में घाटा लगातार घटकर 6.8 अरब डॉलर हो गया। 2019 में निर्यात, आयात की तुलना में मामूली तेजी से बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के व्यापार घाटे में गिरावट आई। मार्च में तेल की खपत कम हुईं और अप्रैल में ढह गई, जो पिछले साल के औसत का 55 प्रतिशत तक गिर गया। यह तेल रिफाइनरी की क्षमता को 50 प्रतिशत तक गिरा दिया।
सोने के आयात का बिल भी कम रहा
• सोने की कीमत अधिक होने के बावजूद सोने का आयात बिल सिकुड़ गया है। अप्रैल में आयात गिरकर 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के आने वाले दिनों में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट लगातार घटेगा और पूरे वित्त वर्ष के लिए यह 103 अरब डॉलर रहेगा जो जीडीपी का करीब 3.7 फीसदी होगा। वित्त वर्ष 2019-20 में यह जीडीपी का 5.3 फीसदी था।
क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट?
• जब किसी देश का निर्यात (गुड्स ऐंड सर्विस) आयात के मुकाबले ज्यादा होता है तो उसे करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं। जब निर्यात आयात के मुकाबले कम होता है तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) कहते हैं।
• भारत का हर साल का चालू खाता घाटा अरबों डॉलर का होता है। 2006-07 की पहली तिमाही के बाद यह पहला मौका होगा जब व्यापार घाटा की बजाय व्यापार लाभ होगा।

5. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का फंड मंजूर
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को तीन साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दे दी गई।
• यह स्कीम इस साल 31 मार्च को खत

्म हो गई थी। छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर कर दिया गया। कोविड-19 रिलीफ पैकेज के में सरकार ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है?

• ये स्कीम 60 साल और ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। इसके तहत सीनियर सिटीजन 10 साल के लिए निवेश कर मासिक या सालाना पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। उन्हें एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है। एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकता है। कैबिनेट ने इस योजना में निवेश पर 2020-21 के लिए 7.40% रिटर्न की मंजूरी दी है। इसके बाद हर साल ब्याज दर तय होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
• कोल, इग्नाइट खदानों की नीलामी के नए नियमों, नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई। सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को रेवेन्यू शेयर बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था।
• नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नकदी बढ़ाने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को मंजूरी।
• माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की योजना मंजूर।
• 8 करोड़ प्रवासियों के लिए अगले दो महीने तक राशन की मंजूरी।
• मछुआरों के फायदे की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मंजूर।
• जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए नए नियमों के तहत जारी मूल निवास प्रमाणपत्र की नियमावली से संबंधित प्रशासनिक आदेश जारी किए जाने को मंजूरी।

6. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद भी चालू वित्त वर्ष में 5% तक घट सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था, मंदी की आशंका
• भारी-भरकम आत्मनिर्भर प्रोत्साहन पैकेज के बाद भी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी तक की कमी हो सकती है। यह अनुमान बुधवार को रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जताया। इससे पहले इक्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 से 2 फीसदी तक घटने का अनुमान जताया था।
पहली तिमाही में ज्यादा कमी आएगी: नायर
• इक्रा की प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नायर ने एक रिपोर्ट में कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में ज्यादा कमी आएगी। इसके लिए अदिति ने लॉकडाउन विस्तार, फुल सप्लाई चेन ऑपरेशन में देरी की आशंका और अपने घरों को लौटने वाले मजदूरों के लौटने की विषम दर को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक रिकवरी हमारे पहले अनुमान के मुताबिक अधिक सुस्त और गहरी होगी।
चौथी तिमाही में 5.5 फीसदी गिरावट का अनुमान जताया था
• रेटिंग एजेंसी इक्रा ने 7 अप्रैल को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 4.5 फीसदी की गिरावट का अनुमान जताया था। एजेंसी ने धीरे-धीरे रिकवरी के कारण वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी ग्रोथ 2 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। इक्रा ने कोरोना संक्रमण से पहले के अपने अनुमान में तेजी से कटौती की है।
इंडिया इंक पर पड़ेंगे पांच प्रमुख प्रभाव
• इक्रा ने अनुमान जताया है कि इंडिया इंक पर कोरोनावायरस के पांच प्रमुख प्रभाव पड़ेंगे। इसमें लगातार रेगूलेटरी प्रतिबंधों से घरेलू मांग में कमी प्रमुख हैं। इसके अलावा भविष्य में कई सेक्टर्स में छुआछूत का भय पैदा हो सकता है। इसी प्रकार से अलावा नौकरी खोने और सैलरी में कटौती खरीदारी स्थगित होगी और इसका असर कई सेक्टर्स पर लंबे समय तक दिखेगा।
इन सेक्टर्स पर पड़ेगा ज्यादा प्रभाव
• एविएशन
• होटल्स
• रेस्टोरेंट एंड टूरिज्म
• ऑटो डीलरशिप्स
• सेरेमिक टाइल्स
• जेम्स एंड ज्वैलरी
• रिटेल
• शिपिंग
• पोर्ट्स एंड पोर्ट सर्विसेज
• सीफूड एंड पोल्ट्री
• माइक्रोफाइनेंस संस्थान
सरकार ने किया है करीब 21 लाख के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान
• कोरोना आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्मभर भारत प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है।
• इसमें गरीब मजदूरों को नकद कैश और अनाज, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी, एनबीएफसी-एमएफआई को क्रेडिट गारंटी, मनरेगा मजदूरों के लिए अतिरिक्त आवंटन समेत किसानों के लिए कई उपाय किए गए हैं। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत की जीडीपी के करीब 10.5 फीसदी के बराबर है।

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रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऐसा रास्ता खोजने को कहा है, जिसमें दोनों देशों का अस्तित्व हो। ताइपे में बुधवार को परेड के बाद अपने भाषण में 63 साल की राष्ट्रपति साई ने कहा कि चीन के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन ‘एक देश दो सिस्टम’ के तहत नहीं।
• साई ने पहले कार्यकाल के समय ही वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना कर दिया था। इसके बाद चीन ने ताइवान से सभी प्रकार के संबंध तोड़ लिए थे। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है।
• साई ने कहा, ‘‘दोनों देशों (चीन और ताइवान) के संबंध एतिहासिक मोड़ पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों का यह कर्तव्य है कि वह लंबे समय तक के लिए सह अस्तित्व का रास्ता खोजें और बढ़ती दुश्मनी और मतभेदों को जोरदार तरीके से रोके। मैं यह भी आशा करती हूं की खाड़ी के उस पार के देश (चीन) का नेतृत्व भी इस बात की जिम्मेदारी लेगा और दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा।’’
• साई ने अपना दूसरा कार्यकाल रिकॉर्ड 61% की रेटिंग के साथ शुरू किया। साई की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) ताइवान की सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है। जनवरी में हुए चुनावों में रिकार्ड जीत से डीपीपी ने दूसरी पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
ताइवान को सिर्फ 15 देशों ने दी मान्यता

• ताइवान को देश के तौर पर सिर्फ 15 देशों ने मान्यता दी है। इनमें से कई देश बहुत छोटे हैं। ये देश प्रशांत क्षेत्र और लैटिन अमेरिका के हैं। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को हासिल करने में भी साई को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है।
चीन ताइवान पर हमले की धमकी देता रहा है

• चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी ताइवान को हमला करने की धमकी देती रही है। चीन के विरोध के कारण ही चीन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हिस्सा नहीं बन पाया था। चीन की शर्त थी कि असेंबली में जाने के लिए ताइवान को वन चाइना पॉलिसी को मानना होगा, लेकिन ताइवान ने शर्त ठुकरा दी थी। ताइवान में जबसे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई है तबसे चीन के साथ संबंध ज्यादा खराब हुए हैं।

3. राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी ने संसद में बहुमत खोया, सात सांसदों ने समर्थन वापस लेकर नई पार्टी बनाने का एलान किया
• फ्रांस के सात सांसदों ने राष्ट्रपति इम्मैनुअल मैक्रों की पार्टी ला रिपब्लिक एन मार्च (एलआरईएम) से मंगलवार को समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद मैक्रों की पार्टी ने संसद के नीचले सदन में अपना पूर्ण बहुमत खो दिया। फ्रांस की 577 सदस्यीय संसद में अब उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या 288 हो गई है जबकि बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए। हालांकि, इससे सरकार पर कोई संकट पैदा नहीं होने की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, मैक्रों को भी अब भी दो राजनीतिक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है।
• ‘सेंट्रिस्ट एलाएंस पार्टी’ और ‘सेंटर राइट पार्टी दी रिपब्लिकन’ के दो नेता मैक्रों के पक्ष में हैं। नेशनल एसेम्बली में इन दोनों पार्टियों की कुल 56 सीटें हैं। इस बात की भी संभावना है कि एलआरईएम में किसी मैक्रों समर्थक सांसद को शामिल करा लिया जाए। ऐसे में पार्टी फिर से बहुमत में आ जाएगी।
मैक्रों का साथ छोड़ने वाले सांसद बनाएंगे अपनी नई पार्टी

• समर्थन वापस लेने वाले सांसदों ने अपनी नई पार्टी इकोलॉजी, डेमोक्रेसी,सॉलिडरिटी बनाने का ऐलान किया है। इसमें कुल 17 सांसद होंगे। इसमें मैक्रों की पार्टी छोड़ने वाले सात सांसदों के साथ ही एलआईआरईएम के 9 पूर्व सदस्य और एक दूसरी पार्टी के सांसद शामिल होंगे।
• समूह के सदस्यों ने पार्यावण और सामाजिक समानता पर काम करने की इच्छा जताई है। यह फ्रांस के मौजूदा संसद में नौवां राजनीतिक समूह होगा। इन सांसदों ने कहा है कि वे सरकार और विपक्ष दोनों में से किसी का समर्थन नहीं करेंगे।
मैक्रों का साथ छोड़ने की क्या वजह रही?

• एलआरईएम छोड़ने वाले सांसद मैक्रों के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे। इन सांसदों का दावा है कि मैक्रों की पार्टी ने सभी को साथ लेकर चलने का वादा पूरा नहीं किया। पार्टी ने पुराने राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की भी कोशिश नहीं की।
• जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी है वे पार्टी के लेफ्ट विंग से थे। इनका यह भी कहना है कि मैक्रों का रवैया बदला है और उनका झुकाव राइट विंग की तरफ ज्यादा हुआ है। पार्टी छोड़ने का इन सांसदों को यह फायदा होगा कि वे अब एक आधिकारिक समूह के तौर पर संसद में बैठेंगे।
• इससे पहले वे स्वतंत्र सांसद के तौर पर सदन में मौजूद होते थे। आधिकारिक समूह होने पर कई विशेष अधिकार और दर्जे मिलेंगे।

ECONOMY

4. भारत का चालू वित्त वर्ष में करेंट अकाउंट सरप्लस 20 अरब डॉलर रहने का अनुमान, 2006-07 के बाद पहली बार होगा- बार्कलेज
• वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के अवरोधों के कारण आयात में गिरावट जारी है। इसलिए भारत चालू वित्त वर्ष में करेंट अकाउ

दैनिक समसामयिकी

21 May 2020(Thursday)

INTERNATIONAL

1. भारत ने नेपाल के नए नक्शे को अस्वीकार किया, कहा- ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं टिका है यह कदम
• भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्से को अस्वीकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार शाम को कहा कि यह कृत्रिम (आर्टिफिशियल) विस्तार स्वीकार नहीं है। नेपाल की ओर से जारी नया मानचित्र जारी करने से बातचीत के जरिए बाकी के सीमा से जुड़े मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता। यह हमारी द्विपक्षीय समझ के विपरीत है।
• नेपाल की ओर से किया गया एकतरफा काम ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाली नेतृत्व सीमा विवाद को हल करने के लिए डिप्लोमैटिक बातचीत के लिए पॉजिटिव माहौल बनाएगा।
• इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने मंगलवार को भारत के खिलाफ नया नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने भारत पर देश में कोरोनावायरस फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय वायरस चीन और इटली से ज्यादा खतरनाक है।
• इसके साथ ही कहा कि तिब्बत, चीन और भारत से सटे कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधूरा को किसी भी कीमत पर वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि अब हम लगातार इन इलाकों को कूटनीतिक जरिए से वापस लाने में जुटेंगे। अगर इससे कोई नाराज होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता।
• दो महीने पहले ओली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके बाद वे मंगलवार को संसद पहुंचे। इस दौरान स्पीकर अग्नि सपकोटा ने उन्हें बैठकर भाषण देने की इजाजत दी। ओली नेपाल की कैबिनेट से नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी के बाद सीमा विवाद पर बोल रहे थे।
कहा- अवैध चैनल के जरिए आने वाले भारतीय फैला रहे कोरोना
• ओली ने कहा, ‘‘भारत से अवैध चैनलों के माध्यम से आने वाले लोग देश में वायरस फैला रहे हैं और कुछ स्थानीय प्रतिनिधि और पार्टी नेता भारत से लोगों को बिना उचित परीक्षण के लाने के लिए जिम्मेदार हैं। बाहर से आने वाले लोगों की वजह से कोरोनावायरस को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। भारतीय वायरस चीन और इटली से ज्यादा खतरनाक है।
भारत के बयान पर ओली का जवाब- हम जो करते हैं, खुद करते हैं

• इंडियन आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा था कि कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधूरा पर नेपाल के विरोध के पीछे किसी और का हाथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस पर जवाब दिया- हम जो भी करते हैं, खुद ही करते हैं। भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। पर यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत की नीति क्या है? सीमामेव जयते या सत्यमेव जयते?
• ओली ने इस आरोप को भी नकारा कि जब उन्हें पार्टी में ही विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तब चीनी राजदूत होउ यान्की ने उनकी कुर्सी बचाने में मदद की थी। ओली ने कहा, ‘‘कुछ लोग कहते हैं कि एक विदेशी राजदूत ने सत्ता में उनकी कुर्सी बचाई है। यह सरकार नेपाल के लोगों ने चुनी है और कोई भी मुझे नहीं हटा सकता।’’
भारत ने नवंबर 2019 में जारी किया था अपना नक्शा
• भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा 2 नवंबर 2019 को जारी किया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें कालापानी, लिंपियधुरा और लिपुलेख इलाके को भारतीय क्षेत्र में बताया गया है।
• नेपाल ने उस समय भी इस पर ऐतराज जताया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीमा से किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इनकार किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नए नक्शे में नेपाल से सटी सीमा में बदलाव नहीं है। नक्शा भारत के संप्रभु क्षेत्र को दर्शाता है।
कब से और क्यों है विवाद?

• नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद सुगौली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दर्शाया गया है। इसी के आधार पर नेपाल लिपुलेख और अन्य तीन क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करता है।
• हालांकि, दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दोनों देशों के विवादित इलाकों को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाते हैं।

2. दोबारा राष्ट्रपति बनीं साई इंग-वेन, माइक पोम्पियो ने बधाई दी तो चीन ने कहा- यह बहुत ज्यादा गलत और बहुत खतरनाक
• ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने रिकॉर्ड रेटिंग के साथ राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने मंगलवार को उनको बधाई दी। पोम्पियो की बधाई के बाद चीन ने कड़ा एतराज जताया है। चीन ने कहा, ‘‘यह बहुत ज्यादा गलत और खतरनाक है।’’
• चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का यह कदम चीन के आंतरिक मामलों में दखल देता है। इससे ताइवान की खाड़ी में शांति को नुकसान होगा। पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका ने लंबे समय से ताइवान को दुनिया में एक अच्छी ताकत और विश्वसनीय साथी के रूप में माना है।
• ताइवान की राष्ट्