NEET&JEE Exam

*सरकार देशात उभारणार 75 नवे 'मेडिकल' कॉलेज*
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था - पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मेडिकल कॉलेज उभारण्यासंबंधित अतंत्य महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाअंतर्गत सरकार देशभरात 75 मेडिकल कॉलेज उभारणार आहे, त्यासाठी जवळपास 24 हजार कोटी रुपयांच्या खर्च सरकारकडून करण्यात येणार आहे. यामुळे देशात मेडिकलच्या जागा देखील वाढणार आहेत.
75 मेडिकल कॉलेज आणि 15,700 जागा -
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कॅबिनेट बैठक पार पडल्यानंतर या निर्णयाबाबतची महिती देण्यात आली. या बैठकीत मेडिकल कॉलेज उभारणीसह अनेक निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानंतर देशात नवे 75 मेडिकल कॉलेज उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यासाठी जवळपास 24 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.यात एमबीबीएसच्या 15,700 नव्या सीट देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे हे मेडिकल कॉलेज अशा जिल्हात सुरु करण्यात येतील जेथे मेडिकल कॉलेज नाहीत.

मेडिकल प्रवेशाची `नीट’ रद्द होणार? केंद्रीय आरोग्य विभागाने सादर केला प्रस्ताव


मेडिकलच्या पदव्युत्तर शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी होणारी ‘नीट’ परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा) रद्द होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाने याविषयीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार एमबीबीएसनंतर विद्यार्थ्यांना नेक्स्ट (National Exit Test) या परीक्षेत मिळालेल्या गुणवत्तेनुसारच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेता येणार आहे.

नॅशनल मेडिकल विधेयक (एनएमसी) आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून या विधेयकांतर्गत नीट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमडी किंवा एमएस या अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट परीक्षा देणे बंधनकारक आहे. मात्र हे विधेयक पास झाल्यास  नीट देण्याची गरज नाही. हे विधेयक मंजुरीसाठी लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळात सादर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यास देशभरात एमबीबीएस शेवटच्या वर्षाची एकच परीक्षा होणार आहे. यात मिळालेल्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना पीजीसाठी प्रवेश घेता येणार आहे. देशभरातील ४८० वैद्यकीय महाविद्यालयांत दरवर्षी ८० हजार विद्यार्थी एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतात. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ५० हजार जागा असून यात प्रवेशासाठी दरवर्षी १.५ लाख विद्यार्थी नीट परीक्षा देतात.

नीट परीक्षा रद्द झाल्यास संपूर्ण देशातून एकच परीक्षा घेतली जाईल. एमबीबीएसच्या शेवटच्या वर्षातील गुण लक्षात घेऊन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला जाईल. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे-  डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल